संघ र निर्माण सामाग्री व्यवसायीवीच छलफलकार्यक्रमको आयोजना संघको सभाकक्षमा गरियो । छलफलमा व्यवसायीहरुले नदीजन्य सामाग्री उपभोग  ठप्प भएसगै आफूहरुले व्यवसायमा गम्भीर असर पुगेको भन्दै तत्काल सुचारु गर्न माग गरेको छन ।
     चुरे संरक्षणको नाममा मन्त्रीपरिषदले साउन ११ गते विशेष निर्णय गर्दै नदीजन्य सामाग्री उत्खनन र विक्रीमा पूर्णतया रोक लगाएपछी स्थानियस्तरमा विकास निर्माण कार्य ठप्प हुंदा निर्माण सामाग्रीको बिक्रीमा नकारात्मक असर परेको निर्माण सामाग्री व्यवसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष मनोज जालानले बताउनुभयो ।
    छलफलमा क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका उपमहासचिव सीताराम न्यौपानेले सरकार समस्या समाधानमा भन्दा  पनि चर्काउने नीतितर्फ अग्रसर रहेको दावी गर्दै मन्त्री फेरिदा नीति पनि फेरिने नियतिले नेपाल र नेपालीलाई नकारात्मक असर परेको दावी गर्नुभएको थियो । उहा“ले हाल क्रसर उद्योगमा स्टक नदीजन्य सामाग्री नरहेको भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई अनाहकमा कालोवजारी गरेको आरोप लगाएकोमा दुख व्यक्त गर्नुभयो । क्रसरले फटयाईं गरेका छैनन उपमहासचिव न्यौपानेले बरु सरकारले नै विभिन्न नीतिका नाममा विकल्पहीन यात्राको सुरुवात गरेको बताउनुभयो ।
    संघका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति भुवनलाल श्रेष्ठले संघको पहलमा पटक पटक मन्त्री, सभासद, जिविस, प्रशासनसगं समस्याको विषयमा छलफल गरिए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको बताउनुभयो । हामी समस्याको जड पत्ता लगाउने क्रममैै छौ । अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्रीले आदेश दिदा पनि नदीजन्य  सामाग्री सुचारु हनु नसक्नु विडम्वना नै रहेको बताउनुभयो । दलहरुलाई जिम्मेवार बन्न सुझाएका उहा“ले दलीयरुपमा नै सर्वपक्षिय ढंगले समस्या समाधान हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
    संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश ढकालले मन्त्रीस्तरबाट चिप्ला कुरा हुने तर, जिल्ला तहका ठोस कार्यनिति नवन्दा समस्या समाधान नभएसम्म संघ यस विषयमा सक्रिय ढंगले लाग्ने आश्वासनसमेत दिनुभएकोछ । छलफलमा संघका का.स.स. तथा वस्तुगत संघका संयोजक यम सिलवाल, होटल एशोसियसन सचिव शालिकराम शर्मा, कोषाध्यक्ष शंकरलाल श्रेष्ठ, निर्माण सामाग्री व्यवसायीहरु लगायतको सहभागिता थियो ।