नेपाल सरकारबाट २०७६ श्रावण १ गतेदेखि लागू गरेको उद्योग/व्यवसाय संग सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक नीति (सामाजिक सुरक्षा योजना, केहि ब्यबसाय अनिवार्यरुपमा VAT मा जानुपर्ने, VCTS आदि) र अन्य कर (निर्माण ब्यबसाय, स्क्र्याप व्यवसाय आदि) सम्बन्धि नियम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा व्यवहारिक कठिनाईहरु देखिएकोकारण मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामांगज्यु मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष 2076 श्रावण 2 गते पेश ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण:

नेपाल सरकारबाट २०७६ श्रावण १ गतेदेखि लागू गरेको उद्योग/व्यवसाय संग सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गम्भिर तथा व्यवहारिक कठिनाईहरु देखिएका छन् । देशको भौगोलिक अवस्था, सडक सञ्जाल, आर्थिक स्तर, जनशक्ति, प्रविधिमा पहुचलगायत विभिन्न कारणले उक्त नीतिहरु कार्यान्वयनमा असहजता देखिएको हो । तसर्थ ती नीतिहरु सम्पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने परिस्थितिको निर्माण नगरी लागू गरिंदा अन्यौलता सिर्जना भई देशभरका उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र नकारात्मकरुपमा तरंगित हुने देखिएकोले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यस सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु प्रति एक्येवद्धता जनाउदै तपसिल बमोजिमका उचित मागहरु सम्बोधनको लागि यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौं ।

तपसिल
१. सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकहरुको लागि अत्यन्तै उपयोगी कार्यक्रम भएपनि कार्यान्वयनको क्रममा व्यवहारिक समस्याहरु रहेको र यसले व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको व्ययभार बढाउने पनि भएकोले पूनर्विचार गरी हाललाई ठूला व्यवासायिक प्रतिष्ठानहरुमा मात्र लागू गरी चरणवद्धरुपमा अघि बढ्नुपर्ने ।
२. कामदार/कर्मचारीले अनिवार्यरुपमा PAN लिनुपर्ने र नलिएमा खर्च देखाउन नपाइने साथै बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले भारतीय श्रमिक सम्बद्ध श्रम बजारलाई अप्ठेरो पर्ने र दैनिक ज्यालादारीमा गराउनुपर्ने कामकाजमा कठिनाई सिर्जना हुने भएकोले पुनर्विचार गर्नुपर्ने ।
३. मालसामान ओसारपसार गर्दा वेभमा आधारित Vechicle & Consignment Tracking System (VCTS) मा अभिलेख गराई कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था साना व्यवसायीहरुको लागि असम्भवनै देखिएकोले भन्सार र ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाइयोस् ।
४. उद्योग व्यवसायमा प्रयोग भएको डिजेलको मूल्य अभिबृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने साविककै व्यवस्था उपयुक्त भएकोले अन्य व्यवस्था नगरी सोहीलाई निरन्तरता दिइयोस् ।
५. मानव जीवनको लागि अत्यावश्यक खाद्यान्नमा लगाइएको VAT खारेज गरियोस् ।
६. ढुवानीमा कर २.५ प्रतिशत हुदाहुदै पुनः १३ प्रतिशतको व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेकोले पुनर्विचार गरियोस् ।
७. निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा लागत वृद्धि हुने भएकोले ६.५ प्रतिशत VAT कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गरियोस् ।
८. स्क्र्याप व्यवसायमा खरिदको PAN वा VAT प्रायः नहुने तर विक्रीको मात्र हुने भएकोले सहजिकरण गरियोस् ।
धन्यवाद ।